सन 2003 में दमण पुल हादसें की जांच में दमन प्रशासन ने किया 29 लाख 8 हजार 255 रुपए का खर्च। फिर भी रिज़ल्ट ज़ीरो।
दमन पूल हादसें को लेकर इस सम्बंध के भारत सरकार द्वारा जांच के लिए मुंबई हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.जे.कोचर को नियुक्त किया गया था। इतने सालों से चली आ रही जांच में एनआरआई कन्वीनर लंदन(UK) केशन बटाक ने दमन प्रशासन से आरटीआई के माध्यम से पूल हादसें के बाद जांच के दौरान प्रशासन द्वारा किये गए सभी खर्चो की जानकारी मांगी थी जिसमें दमन प्रशासन ने आज आरटीआई द्वारा मांगा गया हिसाब का जबाब दिया है जिसमें प्रशासन ने सिर्फ जांच में 29 लाख 8 हजार 255 रुपये का खर्चा बताया। मैं केशव बटाक मीडिया के माध्यम से प्रशासन को पूछना चाहता हूं कि इतना खर्च करने के बाद भी रिज़ल्ट क्यों नहीं आया? इतने खर्चे के अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीश का पगार भी भारत सरकार ने दिया , दमन प्रशासन के अधिकारी जो इस जांच में तैनात किए गए थे उनका पगार भी प्रदेश के विकास में काम आने वाले पैसों से खर्च हुआ। और नतीजा ज़ीरो। ऐसे प्रशासन से क्या उम्मीद कि जा सकती है। अपराधियों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ना ही पीड़ित परिवारों को मुवावजा मिला। इसका जबाब प्रशासन को देना होगा क्योंकि 30 निर्दोष जिंदगियों का सवाल है।
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